सीमा जोडिएका राज्यका सबै मुख्यमन्त्री नेपाल आउलान् ?
१४ साउन, काठमाण्डौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशन्न नेपाल भ्रमणमा नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका पाँचवटा राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
भारतीय दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को बुधबारको सम्पादकीयमा नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन र समस्या समाधान गर्न बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र सिक्किमका मुख्यमन्त्रीलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘नेपाल- भारत साझेदारी, सीमा ब्यबस्थापन, पानी र जलस्रोत ब्यबस्थापन, सीमापार सुरक्षा र अपराध तथा यातायात लगायतका मुद्दा यी पाँचवटै राज्यसँग जोडिएका छन्’ सम्पादकीयमा भनिएको छ-’यी पाँचै मुख्यमन्त्री भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि यो राजनीतिक हिसावले निकै सन्देशमूलक हुने छ ।’
त्यसो हुन नसके सरकारले यी पाँचै मुख्यमन्त्रीसँग नेपालसँग जोडिएका समस्या र सम्भावनाबारे राय लिनुपर्ने सम्पादकीयमा सुझाव दिइएको छ ।
सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले मोदी सरकार पुराना गल्तीलाई सच्चाउँदै गुमेका अवसरहरु प्राप्त गर्न नयाँ तरिकाले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न चाहान्छ भन्ने सन्देश नेपालमाझ पुगेको भन्दै सम्पादकीयमा सरोकारवाला मुख्यमन्त्रीलाई साथमा लिएर जाने बिषयमा पनि मनमोहन सरकारको गल्तीलाई सच्चाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको सन्देश जानुले मोदी सरकारको नीतिगत परिवर्तनलाई संकेत गरेको सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
भारतीय दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को बुधबारको सम्पादकीयमा नेपालसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन र समस्या समाधान गर्न बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र सिक्किमका मुख्यमन्त्रीलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘नेपाल- भारत साझेदारी, सीमा ब्यबस्थापन, पानी र जलस्रोत ब्यबस्थापन, सीमापार सुरक्षा र अपराध तथा यातायात लगायतका मुद्दा यी पाँचवटै राज्यसँग जोडिएका छन्’ सम्पादकीयमा भनिएको छ-’यी पाँचै मुख्यमन्त्री भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि यो राजनीतिक हिसावले निकै सन्देशमूलक हुने छ ।’
त्यसो हुन नसके सरकारले यी पाँचै मुख्यमन्त्रीसँग नेपालसँग जोडिएका समस्या र सम्भावनाबारे राय लिनुपर्ने सम्पादकीयमा सुझाव दिइएको छ ।
सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले मोदी सरकार पुराना गल्तीलाई सच्चाउँदै गुमेका अवसरहरु प्राप्त गर्न नयाँ तरिकाले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न चाहान्छ भन्ने सन्देश नेपालमाझ पुगेको भन्दै सम्पादकीयमा सरोकारवाला मुख्यमन्त्रीलाई साथमा लिएर जाने बिषयमा पनि मनमोहन सरकारको गल्तीलाई सच्चाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सन् १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको सन्देश जानुले मोदी सरकारको नीतिगत परिवर्तनलाई संकेत गरेको सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment