मन्त्री आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप
१७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदार (हाउसमेड)का रुपमा बैदेशिक रोजागरीमा पठाउन रोक लगाउनुमा मानव तस्कर र बेचबिखन गिरोहको स्वार्थ गाँसिएको अधिकारर्मीले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले महिला कामदारलाई अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरुले भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली चेली बेचबिखन गर्ने सम्भावना बढेको उनीहरुको दावी छ ।
आर्थिक र यौन शोषण बढ्ने
तस्वीर मञ्जु गुरूङको फेसबुकबाट
बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको अधिकार संरक्षणमा क्रियाशिल पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङले बैधानिक रुपमा घरेलु कामदार लैजाने बाटो बन्द गर्दा महिलाहरु झन् बढि जोखिममा पर्ने र उनीहरु आर्थिक तथा यौन शोषणको शिकार हुन सक्ने बताइन् ।
गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन्-सरकारले कहिले खोल्ने र कहिले प्रतिबन्ध लगाउने गर्दा सबैभन्दा फाइदा दलालहरुलाई भएको छ, दुःख पाएका छन् नेपाली महिलाले ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कुरा सोझासिधा नेपाली चेलीलाई थाहा नहुने र दलालले उनीहरुलाई भारतको बाटो लगेर बेचबिखनमा पार्ने गरेको घटना समेत आफूहरु समक्ष आएको शक्ति समूहकी चरिमाया तामाङले बताइन् ।
चरिमायाले अनलाइनखबरसँग भनिन्-देशमा रोजगारी नभएपछि अवसरको खोजीमा हिडेका महिलालाई ललाइफकाई गर्दै भारत लैजाने र यौन शोषण गर्नेदेखि बेचबिखनमा पार्ने सम्मका घटना बढ्छन ।
बैधानिक रुपमा महिलालाई बैदेशिक रोजगारी (घरेलु कामदार)मा पठाउने व्यवस्था नभएसम्म बेचबिखन र शोषणका घटना अझ बढ्ने उनीहरुले बताएका छन् । गुरुङले भनिन्-हामीले धेरै यस्ता महिलाको उद्दार गरेर राखेका छौं जसले बैदेशिक रोजागारीमा जानका लागि दलालहरुलाई पैसा र बैश दुवै लुटाएका छन् ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८ मा लिंगको आधारमा कुनै पनि कामदारलाई बिभेद नगर्ने भन्ने कानुन विपरित सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारमा जानबाट रोकेको उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
खाडीमात्र कि सबैतिर ?
सरकारले मलेसिया, कतार, युएई, ओमान, बहराईन र साउदी अरब सरकारलाई नै पत्र लेखेर घरेलु कामदारको भिसा जारी नगरिदिन आग्रह गरेको श्रम राज्यमन्त्री टेकवहादुर गुरुङले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले भदौ १२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर पठाएपछि सोही बमोजिम सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले खाडीमात्र नभएर सबै देशमा यो नीति लागू हुने बताए ।
उनले श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्र अनुसार नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगमा पत्राचार गरी नयाँ नीति नबनेसम्म घरेलु कामदार पठाउन नपाउने जानकारी गराइएको बताए ।
अधिकारीले भने-जेठ ३१ गतेसम्म भिसा लागिसकेका हकमा यो रोकिदैन, त्यसपछि अर्को नीति बनेर खुला नभएसम्मलाई रोकिएको हो’ ।
महिला अधिकारकर्मीसँग मन्त्री अशन्तुष्ट
चरीमाया तामाङ
राज्यमत्री गुरुङले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा जानबाट रोक्ने पक्षमा आफु नरहेको बताए । तर, अधिकारकर्मीले समस्या पर्दा सरकारको बिरोध गर्ने र अहिले नीति बनाउन केही समय रोक्दा पनि बिरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको गुरुङको आरोप छ ।
सरकारले पौरखी, शक्ति समूह लगायतका बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको पक्षमा कार्यरत संस्थाहरुसँग कस्तो नीति बनाउने भनेर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
पौरखीकी गुरुङले आफूह एक दुई पटक छलफलमा गएर सुझाव दिए पनि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा कुनै सल्लाह सरकारले नगरेको बताइन् ।
गुरुङले-आफ्ना महिलाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो, तर यसरी कहिले खुलाउने र कहिले बन्द गर्ने कुराले महिलाहरु थप जोखिममा पर्ने र तस्करको शोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने गरेकोले हामीले बिरोध गरेका हौं ।
कुवेतमा कष्ट
खाडीमा मात्रै एक लाखभन्दा बढि नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारका रुप्मा कार्यरत रहेको अनुमान छ । तर उनीहरु अधिकांश भारतबाट उडेकाले सरकारसँग तथ्याङ्क छैन ।
कुबेतमा सबैभन्दा बढि करीव ५० हजार महिला कार्यरत छन् । उनीहरुको अवस्था नारकीय रहेको भन्दै महिला कामदार नपठाउन त्यहाँको दूतावासले सरकारले आग्रह गरेको थियो ।
कुवेत जाने घरेलु कामदारलाई केही परेमा त्यहाँको कुनै पनि कानुनले छुदैन । दलाले कुवेतलाई महिला कामदार बेच्ने ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएको राज्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
About Unknown
0 comments:
Post a Comment