माओवादी भन्छ खारेज, कांग्रेस भन्छ संशोधन
१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल-भारतवीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको आज ६४ वर्ष पूरा भएर ६५ वर्ष लागेको छ । आजकै दिन अर्थात् १९५० जुलाई ३१ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनसमशेरले यो सन्धीमा भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।नेपाल-भारतवीच सम्पन्न यो सन्धि असमान रहेको र यसले नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित गरिएको गुनासो दशकौंदेखि हुँदै आए पनि यसै साता सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा बल्ल भारतले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ ।
नेपालका नेताहरु यो सन्धि खारेज गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्नेमा एकमत छैनन् । संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरुले पनि कुन-कुन बुँदामा संशोधन वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, त्यसको मस्यौदा तयार पार्न सकेका छैनन् ।
खारेजै गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँदैन : एमाओवादी
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोख्रेल विद्यार्थी कालदेखि नै १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनी १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हैन, खारेजै गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसको साटो अर्को कुनै पनि सन्धि गरिरहनु नपर्ने पोखरेलको तर्क छ ।
‘यो सन्धि रहिरहे हामीलाई घाटा छ, नभए केही घाटा छैन, १९५० को सन्धिबारे अनलाइनखबरले चलाएको राउन्ड टेबल बहसमा पोखरेलले भने- यो सन्धि हामीलाई चाहिँदैन, खारेज गरेपछि तत्काल अर्को यस्तै सन्धि आवश्यक छैन । चाहिएछ भने कुन विषयमा गर्ने हो, त्यसबारे छुट्टा-छुट्टै गर्न सकिन्छ ।’
पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व जलस्रोत मन्त्रीले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेबारे बहस गरी एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।
‘१९५० को सन्धि गर्दा तत्कालीन राणा शासक मोहनसमशेरसँग गरियो, जब कि नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिको उत्कर्षमा थियौं,’ घिमिरे भन्छन्- ‘अब हामीले सन्धिको बुँदा-बुँदा केलाएर छलफल गरौं र विकल्पहरु तयार गरेर भारतसँग टेबलमा बसौं । तर, जे पर्छ-पर्छ, खारेजीका लागि सूचना गरौं भन्ने पक्षमा म छैन ।’
‘१९५० को सन्धि गर्दा तत्कालीन राणा शासक मोहनसमशेरसँग गरियो, जब कि नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिको उत्कर्षमा थियौं,’ घिमिरे भन्छन्- ‘अब हामीले सन्धिको बुँदा-बुँदा केलाएर छलफल गरौं र विकल्पहरु तयार गरेर भारतसँग टेबलमा बसौं । तर, जे पर्छ-पर्छ, खारेजीका लागि सूचना गरौं भन्ने पक्षमा म छैन ।’
प्रमुख १० वटा धारा रहेको १९५० को सन्धिले एक अर्कामाथि विदेशी आक्रमण नसहने, नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतको भूमिबाट गर्नुपर्ने, एक अर्काको देशमा खुल्ला आवत-जावत र व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने, नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा भारतीयले प्राथमिकता पाउने र दुबै देशमा सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न स्थिति देखिए एक अर्काे देशको सरकारलाई सूचित गर्ने लगायतका विषयहरु छन् ।
यो सन्धिको प्रमुख अंग बनेको अर्को पत्राचारले नेपालको हतियार खरिदमा भारतको प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ ।
यो सन्धिको प्रमुख अंग बनेको अर्को पत्राचारले नेपालको हतियार खरिदमा भारतको प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ ।
0 comments:
Post a Comment